Rajsthan News: राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विद्यार्थियों की संख्या 30,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का निर्णय लिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में बताया कि योजना के तहत अब तक लक्ष्य से 225 प्रतिशत अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों को इस योजना में शामिल किया है। इसके अलावा, विदेश में कोचिंग करने वाले छात्रों को प्रति वर्ष 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह योजना पूरे देश में लोकप्रिय हो रही है।

भजनलाल कैबिनेट ने खोला पिटारा;सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में बताया।छात्रों को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आने वाले वर्षों में यह संख्या बढ़ाकर 50,000 कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोच है कि कोचिंग के अभाव में कोई भी जरूरतमंद विद्यार्थी बेहतर शिक्षा से वंचित न रहे।

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कोचिंग योजना में चौंकाने वाला रिकॉर्ड, लक्ष्य से 225% अधिक पहुंचे आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत हमारा लक्ष्य 30 हजार विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना है। इसके विपरीत, अब तक हमें 23 फरवरी 2025 तक कुल 67,427 आवेदन प्राप्त हुए हैं, यानी 225 प्रतिशत अधिक आवेदन। उन्होंने कहा कि इसे 2005-06 में वसुंधरा सरकार ने लॉन्च किया था, फिर पिछली सरकार ने इसे 2021 में लॉन्च किया। हमारी सरकार ने गुणवत्ता सुधार के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

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पिछली सरकार बनाम वर्तमान सरकार, किस सरकार ने छात्रों को दिया अधिक लाभ गहलोत ने कहा कि पहले इस योजना के अंतर्गत छोटे और गैर प्रतिष्ठित संस्थान शामिल थे, हमारी सरकार ने इसमें प्रतिष्ठित संस्थानों को भी शामिल किया। वर्तमान में 37 प्रतिष्ठित संस्थान इस योजना के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का 30,000 का लक्ष्य 100 प्रतिशत पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार से केवल 21,000 या 65 प्रतिशत छात्रों को लाभ मिला था। उन्होंने कहा कि 2023-24 में कुल 127.10 करोड़ रुपये में से 101.74 करोड़ रुपये विद्यार्थियों के लाभ के लिए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2025-26 के लिए 209 करोड़ रुपये का बजट भी तय समय सीमा के भीतर खर्च कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि गुणात्मक सुधार के लिए संस्थानों में उनके परिणाम, प्रतिष्ठा और टर्नओवर को शामिल किया गया है तथा नए दिशा-निर्देश जारी होने के कारण कुछ मामलों में देरी हुई है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग अप्रैल से शुरू होगी 2024-25 सत्र के लिए कोचिंग अप्रैल से शुरू होगी। अनुप्रति कोचिंग योजना इतनी लोकप्रिय हो रही है कि गुजरात और पंजाब सहित कई अन्य राज्यों के अधिकारी विभागीय अधिकारियों से मिल चुके हैं और इसे अपने राज्यों में भी लागू करना चाहते हैं।

अब मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में यूपीएससी, आरएएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी होगी आसान। सिविल सेवा, आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी, मेडिकल/इंजीनियरिंग प्रवेश, सीएलएटी, सीए, सीएस और सीएमए परीक्षाओं की कोचिंग करने वाले अभ्यर्थियों को आवास/भोजन आदि के लिए प्रतिवर्ष 40,000 रुपए दिए जाएंगे।