Rajasthan Smart Meter Scheme : राजस्थान सरकार ने 14 हजार करोड़ के 1.43 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की नई योजना शुरू की थी। अब तक राजस्थान में 14 लाख से ज्यादा मीटर लग जानें थे लेकिन अभी तक सिर्फ 2.87 लाख ही मीटर ही लगे हैं। 

इससे केंद्र सरकार की सब्सिडी भी अटकने की आशंका भी बन गई। दरसल डिस्कॉम प्रबंधन ने अनुबंधित कंपनी को एक नोटिस देकर कहा हैं की अगर तीन महिनें में कार्य नहीं हो पाया तो पूरा टेंडर ही निरस्त किया जाएगा।  प्रदेश में अभी सालाना 50 हजार करोड़ की बिलिंग हो रही है।सब कुछ ठीकठाक चला तो डिस्कॉम शुरुआती चार से छह माह तक पोस्टपेड की सुविधा ही देता रहेगा। इसके बाद स्वत: प्रीपेड किया जाएगा। यानि रिचार्ज कराने के बाद ही बिजली सप्लाई शुरू होगी।