Rajasthan News: नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में राज्य सरकार ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की गुणवत्ता और पहुंच को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की है। शिक्षा मंत्री, निदेशक एवं कैबिनेट सदस्यों की बैठक में लिए गए निर्णय आने वाले शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। यहाँ हम विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार इन स्कूलों को और अधिक समावेशी, बहुभाषी और विज्ञान-केंद्रित बनाया जा रहा है।

बैठक में राज्य के सभी स्कूलों में ग्राम पंचायत एवं शहरी क्लस्टर के अनुसार आवश्यकतानुसार संकाय खोलने का निर्णय लिया गया। राज्य में कार्यरत विज्ञान संकायों की कमी को देखते हुए विज्ञान संकायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आवश्यकता का आकलन करने के बाद अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से विज्ञान संकाय की प्राथमिकता हटाने पर भी विचार किया जा रहा है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रत्येक विद्यार्थी को अध्ययन का माध्यम चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके मद्देनजर राज्य में संचालित समस्त अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 2025-26 तक यथावत रखा जाएगा। 

साथ ही, विशेषकर छात्राओं को उनकी सुविधा और पसंद के अनुसार अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी माध्यम से भी पढ़ाई करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। 

जिन ग्राम पंचायतों में पूर्व हिंदी माध्यम के स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया है, वहां हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्र शिक्षा से दूर हो गए हैं। उनके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में दो शिफ्टों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल चलाने का विकल्प तलाशा गया।