Rajasthan : राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगाए गए बैन को 1 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए हटा लिया है। यह आदेश सरकारी विभागों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन कुछ विभागों पर अभी भी बैन जारी रहेगा, जिनमें प्रमुख रूप से शिक्षा विभाग शामिल है।

राज्य सरकार के आदेश की प्रमुख बातें

1 जनवरी से 10 जनवरी तक सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगे बैन को हटा लिया गया है। शिक्षा विभाग, विशेष रूप से ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों पर बैन अभी भी लागू रहेगा।  जिन कर्मचारियों का चुनावी कार्यों में लगाव है, उनके तबादलों पर 7 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा, जो 8 जनवरी से खुल जाएगा। शिक्षा विभाग से बैन हटाने की वजह यह है कि शिक्षा विभाग में तबादला नीति अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है।

तबादला बैन हटने से क्या होगा?

राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के बीच राहत की लहर है, क्योंकि लगभग 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी विभिन्न विभागों में तबादला कर सकते हैं। हालांकि, यह प्रक्रिया पूरी तरह से निर्भर करेगी कि कर्मचारियों के तबादला आदेश किस विभाग में जारी होते हैं और क्या वे नए स्थान पर कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं।

तबादला नीति के तहत प्रमुख विभाग

मेडिकल
पुलिस
ऊर्जा
PHED
इन विभागों में तबादले होने की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है। इनमें से कई विभागों में कर्मचारियों की कमी और स्थानांतरण की आवश्यकता लगातार बनी रहती है।

बीजेपी सरकार और तबादला प्रक्रिया

बीजेपी सरकार के गठन के बाद यह दूसरा मौका है जब तबादला बैन हटा है। विधायकों और नेताओं की सिफारिश अब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले कुछ समय से बीजेपी के विधायक और संगठन के पदाधिकारी लगातार तबादला बैन हटाने की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री के साथ विधायकों की फीडबैक बैठक में यह मुद्दा प्रमुख रूप से उठा था।