Rajasthan Government Scheme: राजस्थान सरकार ने सामाजिक न्याय और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल खास तौर पर अनुसूचित जाति (SC), जनजाति (ST), सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के पात्र नागरिकों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु बनाया गया है। इस पहल का उद्घाटन राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने किया। Rajasthan Government

एसएसओ आईडी के माध्यम से मिलेगा ऋण 

 इस पोर्टल के माध्यम से पात्र आवेदक अब 31 अगस्त 2025 तक ई-मित्र केन्द्र अथवा अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। गहलोत ने घोषणा की कि राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 37.50 करोड़ रुपए की ऋण राशि वितरित करने के लिए सुविधा शुरू की जाएगी, जो राज्य सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध करा दी गई है। Raajsthan Sarkar

दिव्यांगजनों को 10 करोड़ रुपए का ऋण लक्ष्य रखा गया

साथ ही, केन्द्र सरकार के सहयोग से सफाई कर्मचारियों एवं दिव्यांगजनों को 10 करोड़ रुपए का ऋण लक्ष्य रखा गया। योजना की एक अन्य प्रमुख विशेषता एकमुश्त समाधान योजना  है, जिसके तहत 30 सितम्बर 2025 तक मूल राशि जमा कराने वाले डिफॉल्ट लाभार्थियों को ब्याज एवं जुर्माने से पूरी छूट दी जाएगी। इसकी भरपाई सरकार स्वयं करेगी। Rajasthan News