Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए "मिल एंड फिल नीति" को राज्य में लागू कर दिया है। इस नीति का के तहत ऊंची होती सड़कों और नीची होती इमारतों की पुरानी समस्या का स्थायी समाधान निकालना है। राजस्थान के शहरों में ऊंची सड़कें और कम इमारतें होने की समस्या का समाधान होगा। मौजूदा सड़क परत को हटाए बिना डामर या कंक्रीट की नई परत लगाने पर रोक है। Urban Development Department

नगरीय विकास विभाग ने सड़क पुनरुद्धार के लिए 'मिल एंड फिल' नीति लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। अब डामर या कंक्रीट की नई परत लगाने से पहले पुरानी परत हटाना अनिवार्य है। इससे मकान और गली का लेवल हमेशा एक जैसा रहेगा। सड़क निर्माण में खोदी जाने वाली सड़क सामग्री का दोबारा उपयोग किया जाएगा। Mill and Fill Policy Rajasthan

फिलहाल 45 फीसदी सड़कें इसके अधीन आएंगी। विकास प्राधिकरण, नगरीय विकास न्यास, आवासन मंडल अब इस पर काम करेंगे। अनुबंधित कंपनियों को भी इसी आधार पर अपने प्लांट का जीर्णोद्धार करना होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर कहा था कि डामर की परत दर परत होने से इमारतों का लेवल नीचे आ गया है। Rajasthan Development Authority

एनएचएआई पहले से ही इस नीति पर काम कर रहा है। उनके मुताबिक रिसाइकिल किए गए डामर की गुणवत्ता 100 फीसदी नए डामर जैसी ही होती है। इसके लिए कोल्ड मिलिंग और हॉट रिसाइकिलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। NHAI

लोग परेशान हैं और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। डामर की परत ऐसी सड़कों पर खोदी जाएगी, जिनका ज्यादा उपयोग नहीं होता। जिन सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, उनमें सबसे पहले पुरानी परत हटाई जाएगी। सड़क का लेवल मकान की प्लिंथ लेवल से ऊपर उठ रहा है। बारिश का पानी मकानों और दुकानों में भर गया है।  Rajasthan Breaking News 

इमारतों के प्रवेश द्वार पर दीवार खड़ी करनी पड़ी। इससे इन संपत्तियों की कीमत कम हो जाती है। अगर लेवल एक जैसा रहे, तो ये समस्याएं हल हो जाएंगी। हटाए गए मटीरियल को उपयोगी कार्यों के लिए रिसाइकिल किया जा सकेगा। अगर नए मटीरियल के साथ पुराना मटीरियल भी मिल जाए, तो लागत भी कम आएगी। जनता और संगठनों में सरकार का भरोसा बढ़ेगा। संगठन सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। Raajsthan News