Rajasthan News : राजस्थान सरकार को हर साल जलदाय विभाग के लिए 2600 करोड़ रुपए देने पडते हैं। इससे राहत के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया हैं। सीएम शर्मा ने बताया की अब पेयजल परियोजनाओं में ग्रीन एनर्जी के साथ-साथ विंड एनर्जी के माध्यम से पंप हाउस संचालित करने की योजना पर काम कर रहा है।

परियोजना का कार्य पूरा हो जानें पर राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिलने वाली हैं। अब विभाग की योजना दिन में सोलर एनर्जी और रात में विंड एनर्जी का उपयोग कर 24 घंटे पंप हाउस संचालन की है, जिससे डिस्कॉम से बिजली पर निर्भरता कम हो। मानसून के दौरान बादलों की मौजूदगी के कारण सोलर एनर्जी का उत्पादन बाधित होता है। ऐसे में विभाग के अधिकारी मानते हैं कि सोलर और विंड एनर्जी के संयोजन से बिजली बिल में 40 प्रतिशत तक की कमी संभव है। इसके लिए जल्द ही डीपीआर तैयार करने वाली कंसल्टेंट फर्म का चयन किया जाएगा। बाद में सोलर और विंड एनर्जी के क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनियों को कार्य सौंपा जाएगा।