Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक को हटा लिया है। यह आदेश 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गया है, जिससे लंबे समय से तबादला होने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। हालांकि, यह रोक केवल 10 दिन के लिए हटाई गई है, और स्कूल शिक्षा विभाग सहित कुछ विभागों के कर्मचारियों पर यह रोक अभी भी जारी रहेगी।

आदेश  
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1 जनवरी 2025 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर लगी पूर्ण रोक हटा दी गई है। इस आदेश का फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो लंबे समय से तबादला होने का इंतजार कर रहे थे।

तबादला रोक हटाने का कारण
इस कदम को कर्मचारियों की कार्यक्षमता और प्रशासनिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने यह आदेश जारी किया, ताकि विभागों में समन्वय और कार्यप्रणाली में सुधार हो सके।

शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभागों में तबादला
हालांकि, शिक्षा विभाग और कुछ अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए यह राहत नहीं है। विशेष रूप से स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, कॉलेज शिक्षा विभाग, और तकनीकी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के तबादले पर यह रोक जारी रहेगी।

निर्वाचन विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए आदेश
इसके अलावा, निर्वाचन विभाग से जुड़े कर्मचारियों के तबादले पर भी 6 जनवरी 2025 तक रोक जारी रहेगी, जो मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित हैं। इस आदेश का पालन राज्य के निगमों, मंडलों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में भी किया जाएगा।

नए साल में कर्मचारियों के लिए राहत
राजस्थान सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए एक बड़े तोहफे जैसा है, क्योंकि तबादला प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं। इस फैसले से राज्य में प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी और कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव करने का अवसर मिलेगा।