Rajasthan Bharti: राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर द्वारा विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इन पहलों के अंतर्गत न केवल अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों का विस्तार किया जाएगा, बल्कि जरूरतमंदों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है।

 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने विधानसभा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए बताया कि राज्य में 25,000 पदों पर भर्ती पूरी की जा चुकी है, जबकि 26,501 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. इसके अलावा, 129 एफआरयू (First Referral Unit) को क्रियाशील किया गया है.

राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों के विकास के लिए बड़े निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। सरकार ने नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 16,276 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। इसके अलावा, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) को एम्स की तर्ज पर राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (आरआईएमएस) में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए 700 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करने के लिए “माँ योजना” के तहत बजट में 3,200 करोड़ रुपये की वृद्धि की है ताकि गरीब और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त इलाज मिल सके। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का बजट भी बढ़ाकर 2,111 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, 11,655 स्वास्थ्य केन्द्रों को ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ का दर्जा दिया गया है। अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी को लागू करने के लिए भी एक योजना तैयार की गई है, ताकि मरीज किसी भी राज्य में इलाज प्राप्त कर सकें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने पिछली सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि पिछली सरकार ने पांच साल में 27,490 भर्तियां कीं, जबकि वर्तमान सरकार ने एक साल में ही लगभग इतनी ही नियुक्तियां कर दी हैं।

स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एसएमएस अस्पताल को 4,000 बिस्तर आवंटित किए गए हैं। ट्रॉमा सेंटर और सुपर स्पेशियलिटी विभाग का भी विस्तार किया गया है। इन सरकारी पहलों के तहत, “माँ योजना” के तहत प्रतिदिन 8,200 मरीजों का इलाज किया जाता है, जिससे लाखों लोग लाभान्वित होते हैं।