Rajasthan News : राजस्थान के मंत्री जोगाराम कुमावत ने हाल ही में प्रतापगढ़ की नन्हीं प्रतिभा सुशीला के गोद लेने के सम्मान समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आगामी 2025 के विधानसभा सत्र, राजस्थान के बजट, और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र अंतिम सप्ताह में आयोजित होगा, जिसमें महामहिम का भाषण होगा और उसके बाद बजट पर चर्चा की जाएगी।

मंत्री जोगाराम कुमावत ने विधानसभा सत्र के बारे में बताते हुए कहा कि 2025 का विधानसभा सत्र जल्द ही आयोजित होने जा रहा है। इस सत्र में महामहिम का भाषण होगा, जिसके बाद केंद्र का बजट और फिर राजस्थान का बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने इस सत्र में विपक्ष से अपील की कि वह अनावश्यक आरोप-प्रत्यारोप से बचें और राजस्थान के विकास में मिलकर कदम से कदम मिलाकर काम करें।

मंत्री कुमावत ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के बारे में भी बात की और कहा कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में एक समीक्षा कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी का उद्देश्य यह है कि जिन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम केवल नाम के लिए खोले गए हैं, उनकी समीक्षा की जाए। मंत्री ने कहा कि कई स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के लिए न तो पर्याप्त स्टाफ है और न ही कोई अन्य सुविधाएं, और इन स्कूलों में केवल हिंदी माध्यम स्कूलों के ऊपर अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड चिपकाए गए हैं।

जोगाराम कुमावत ने आगे बताया कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल केवल खाना पूर्ति के लिए खोले गए हैं, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह समीक्षा उन स्कूलों में की जाएगी, जो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के योग्य नहीं हैं, और इस समीक्षा के बाद यदि जरूरत पड़ी तो उन स्कूलों में बदलाव किए जाएंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो अच्छे अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं, उनके बारे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

मंत्री ने पीटीआई भर्ती के संदर्भ में भी जानकारी दी और कहा कि पीटीआई भर्ती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। फिलहाल यह मामला कोर्ट में है और कोर्ट के निर्णय के बाद सभी अभ्यर्थियों का पुनः सत्यापन किया जाएगा।

मंत्री कुमावत ने यह भी बताया कि सरकार के द्वारा किए गए 6 माह के कार्यों की समीक्षा की जा रही है, और यह समीक्षा अंतिम चरण में है। कुछ एक-दो कार्यों की समीक्षा बाकी है, और इस प्रक्रिया के बाद जल्द ही रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। इस समीक्षा में जिलों को रिवाइज करने की प्रक्रिया भी शामिल है।