Rajsthan News: राजस्थान विधानसभा बजट सत्र में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक जब्बर सिंह सांखला ने राशन डीलरों को कमीशन के स्थान पर मानदेय देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने आसिंधा विधानसभा क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सदन में डीलरों को कमीशन के स्थान पर मानदेय देने के विचार पर कहा कि उचित मूल्य दुकानदारों को मानदेय देने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। उचित मूल्य दुकानदार को आवंटित मात्रा के विरुद्ध उसके द्वारा वितरित मात्रा के आधार पर कमीशन का भुगतान किया जाता है।

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मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि बजट 2025-26 में राशन डीलरों के कमीशन में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। पहले राशन डीलरों को 137 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलता था, जिसे बढ़ाकर 150.70 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

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आसींद के ग्रामीण क्षेत्र में नई उचित मूल्य दुकानें खोलने के संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि विभागीय निर्देशों दिनांक 7 मार्च 2010 एवं 26 दिसम्बर 2019 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित 500 राशन कार्ड अथवा 2000 यूनिट पर नई उचित मूल्य दुकानें खोलने के लिए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है।