Rajasthan News : राजस्थान में गंगापुर सिटी जिले को समाप्त करने के फैसले को लेकर विवाद गहरा गया है। इस निर्णय के खिलाफ एक याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई है, और इसकी कॉपी राज्य सरकार को मिल चुकी है। आने वाले सप्ताह में इस याचिका पर सुनवाई की तारीख तय हो सकती है। इस मामले में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मची हुई है, क्योंकि गंगापुर सिटी का जिला बनना एक विवादित मुद्दा बन चुका है।

गंगापुर सिटी जिले को खत्म करने के फैसले के खिलाफ विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और विधायक रामकेश मीना सहित सात अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक द्वेष के चलते इस जिले को समाप्त किया जा रहा है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि गंगापुर सिटी जिला रामलुभाया कमेटी की सिफारिशों पर 2023 में बनाया गया था, और अब इसे बिना किसी उचित कारण के समाप्त किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने इस मामले में अपनी केविएट दायर कर रखी है, जिससे हाईकोर्ट में इस याचिका पर फैसला सुनाने से पहले राज्य सरकार को सुने बिना एकपक्षीय आदेश नहीं दिया जा सकता। इस याचिका के कारण आगामी 8 जनवरी को होने वाली महापंचायत भी स्थगित कर दी गई है, और अब याचिका की सुनवाई के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

गंगापुर सिटी जिले का दर्जा समाप्त करने के बाद स्थानीय विकास पर नकारात्मक असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। यह क्षेत्र पहले से ही विकासशील था और इस जिले के खत्म होने से यहां के लोगों को सुविधाओं और संसाधनों की कमी हो सकती है। विधायक रामकेश मीना ने इसे एक बड़ी गलती और स्थानीय लोगों के लिए नुकसानकारी कदम बताया है।

गंगापुर सिटी जिले के समाप्त होने को लेकर विरोध बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कई स्थानीय संगठन और नागरिक समूह अब इस फैसले के खिलाफ मुखर हो गए हैं। इसके साथ ही, विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस मामले को उठाए जाने की संभावना है, जिससे विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है।

गंगापुर सिटी जिला 2023 में रामलुभाया कमेटी की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया था। हालांकि, अब यह जिला समाप्त होने की कगार पर है। गंगापुर सिटी के लोग इसे स्थानीय विकास और सुविधाओं के लिए एक बड़ा कदम मानते थे, और अब उन्हें यह फैसला ग़लत लग रहा है।