Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बजट समीक्षा बैठक में वर्ष 2025-26 के राजस्थान बजट को विकसित राजस्थान की दिशा में निर्णायक कदम बताया गया। इस बजट का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण व शहरी विकास, आधारभूत संरचना के विस्तार, गरीबी उन्मूलन और सतत आर्थिक प्रगति को एक सूत्र में पिरोना है।

इसके लिए इस बजट में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास, जन कल्याण एवं आधारभूत ढांचे के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने सभी अधिकारियों को बजट घोषणाओं को समयबद्ध चरणबद्ध क्रियान्वयन के साथ पूरा करने तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर बजट में प्रदेश के 16 शहरों को स्वच्छ एवं हरित शहर बनाने की घोषणा की गई है। इन शहरों में सफाई, हरियाली, फुटपाथ निर्माण, सौन्दर्यीकरण जैसे कार्य योजनाबद्ध तरीके से किए जाएं तथा इन्हें मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 का बजट प्रदेश की 8 करोड़ जनता एवं 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए संतुलित विकास का दस्तावेज है। इस बजट के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को 2030 तक 350 बिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें उन कार्यों का मार्गदर्शन किया गया है, जिनका शिलान्यास वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किया गया तथा उद्घाटन भी इसी कार्यकाल में किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है, जिसके प्रथम चरण में 5000 गांवों को शामिल किया जाएगा। इन गांवों के बीपीएल परिवारों को केंद्र व राज्य की योजनाओं का लाभ दिलाकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देकर तथा उन्हें राजीविका महिलाओं से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में हेलीपोर्ट बनाकर धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। जल संग्रहण के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से 100 एनीकट बनाए जाएंगे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार नहीं हैं, उन्हें जल्द से जल्द तैयार किया जाए, ताकि काम जल्द शुरू हो सके। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग से जुड़े 100 स्कूलों के उन्नयन की समीक्षा करते हुए स्मार्ट क्लासरूम और वर्चुअल शिक्षा की व्यवस्था को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। 

साथ ही श्री अन्ना के प्रचार-प्रसार और इसके प्रभावी विपणन पर भी चर्चा की गई, ताकि किसान की आय बढ़े। बैठक में प्रमुख सचिव सुधांश पंत और विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्यों का नियमित निरीक्षण किया जाए और किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न बरती जाए।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वे स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर राज्य के 16 शहरों को स्वच्छ एवं हरित शहरों के रूप में विकसित करेंगे। इसमें सफाई, हरियाली, सौंदर्यीकरण, फुटपाथ निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन की योजनाएं शामिल हैं। 65 नवगठित नगरीय निकायों में अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र एवं एफएसटीपी स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।