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Rajasthan News: राजस्थान में इन्हे फ्री में राशन मिलना होगा बंद! जानें कारण

राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बड़ी सख्ती शुरू कर दी है। सरकार ने घोषणा की है कि 31 दिसंबर 2024 तक जिन लाभार्थियों ने e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से अस्थायी रूप से हटा दिए जाएंगे। हालांकि, इन लाभार्थियों को एक और मौका दिया गया है, ताकि वे 31 मार्च 2025 तक e-KYC प्रक्रिया पूरी कर सकें और पुनः सूची में शामिल हो सकें।
 
Rajasthan News: राजस्थान में इन्हे फ्री में राशन मिलना होगा बंद! जानें कारण

Rajasthan News : राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बड़ी सख्ती शुरू कर दी है। सरकार ने घोषणा की है कि 31 दिसंबर 2024 तक जिन लाभार्थियों ने e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से अस्थायी रूप से हटा दिए जाएंगे। हालांकि, इन लाभार्थियों को एक और मौका दिया गया है, ताकि वे 31 मार्च 2025 तक e-KYC प्रक्रिया पूरी कर सकें और पुनः सूची में शामिल हो सकें।

अतिरिक्त आयुक्त का आदेश

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अतिरिक्त आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया कि 31 दिसंबर 2024 तक e-KYC न कराने वाले लाभार्थियों के नाम अस्थायी रूप से हटाए जाएंगे। हालांकि, यदि कोई लाभार्थी 31 मार्च 2025 तक e-KYC करा लेता है, तो उसका नाम फिर से खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में जोड़ लिया जाएगा।

इन लोगों के लिए e-KYC अनिवार्य नहीं

जिन बच्चों के आधार कार्ड में अपडेट की जरूरत है, उनके लिए e-KYC प्रक्रिया केवल आधार अपडेट होने के बाद ही की जा सकेगी। इस आयु वर्ग के लिए e-KYC अनिवार्य नहीं है।  जिनके अंगूठे के निशान घिस गए हैं या स्पष्ट नहीं हैं, उनके लिए भी e-KYC की आवश्यकता नहीं है। 

राशन कार्ड से नाम हटाने की पहल

राजस्थान सरकार ने एक और पहल की है, जिसे 'गिव अप' अभियान कहा जा रहा है। इस अभियान के तहत सरकार उन लोगों से अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से हटाने की अपील कर रही है, जो अब खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं हैं। सरकार का कहना है कि सक्षम लोग खुद ही अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा सकते हैं। इसके लिए 31 जनवरी 2025 तक का समय दिया गया है।

यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटाता है, तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित समय सीमा तक अपात्र लाभार्थियों ने अपना नाम हटाया नहीं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।