Rajasthan : राजस्थान सरकार ने मुफ्त राशन की योजना के तहत राज्य के 10 लाख से ज्यादा परिवारों को राशन मुहैया कराने का ऐलान किया है। यह कदम राज्य में आर्थिक स्थिति सुधारने और गरीबों को राहत देने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री Ashok Gehlot ने इस फैसले का ऐलान किया, जिससे प्रदेश के लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। यह योजना राशन कार्डधारकों के लिए है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र हैं।

मुफ्त राशन की योजना की प्रमुख बातें

इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 30 किलो राशन (चावल, गेहूं और दालें) हर महीने मिलेगा।

कौन-कौन से परिवार पात्र होंगे?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। इन परिवारों के पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है। सामान्य, एससी, एसटी, और ओबीसी परिवार इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

राशन वितरण प्रक्रिया

राशन वितरण की प्रक्रिया सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से होगी।
राशन वितरण में ई-पॉस मशीन का उपयोग किया जाएगा, जिससे वितरण प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी।

योजना का उद्देश्य

यह कदम प्रदेश में बढ़ती महंगाई और रोजगार की कमी के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे लोगों को राहत देने के लिए उठाया गया है। ई-पॉस मशीनों के उपयोग से सरकार भ्रष्टाचार को कम करने और नकली राशन वितरण को रोकने का प्रयास करेगी। इस योजना के तहत परिवारों को स्वस्थ आहार उपलब्ध कराना भी सरकार का मुख्य उद्देश्य है, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके।

मुफ्त राशन योजना के लाभ

10 लाख से ज्यादा परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन मिलेगा। इससे परिवारों को राशन की किल्लत से राहत मिलेगी, खासकर संकट के समय में। ई-पॉस मशीनों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की रोकथाम करेगा। गरीबों को गुणवत्तापूर्ण राशन मिलकर उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा।

यह योजना राजस्थान में गरीबी और भुखमरी से निपटने के लिए एक अहम कदम साबित हो सकती है। कृषि संकट और महंगाई के कारण, बहुत से परिवार अपने लिए पर्याप्त भोजन जुटाने में असमर्थ थे। मुफ्त राशन से उनकी रोज़मर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।