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Rajasthan: शिक्षा विभाग में पदोन्नति का रास्ता साफ, लंबित प्रमोशन पर तेजी से कार्रवाई, शिक्षकों को जल्द मिलेगी राहत

Rajasthan Promotion: शिक्षा विभाग में पदोन्नति का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। विभाग ने सभी लंबित पदोन्नतियों की प्रक्रिया तेज कर दी है। माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए वर्ष 2025-26 की डीपीसी और पिछली रिव्यू डीपीसी समय पर पूरी करने को कहा है।
 
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Rajasthan: शिक्षा विभाग में पदोन्नति का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। विभाग ने सभी लंबित पदोन्नतियों की प्रक्रिया तेज कर दी है। माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए वर्ष 2025-26 की डीपीसी और पिछली रिव्यू डीपीसी समय पर पूरी करने को कहा है। Rajasthan Education Department

ग्रेड थर्ड से लेकर प्रधानाचार्य तक के कई पदों की प्रमोशन फाइलें वर्षों से लंबित थीं, जिनमें अब तेजी लाई जा रही है। खासतौर पर ग्रेड थर्ड शिक्षकों की 2021 से 2025 तक की पदोन्नति रुकी हुई है। उप प्राचार्यों के लिए 2023 से 2025 तक तीन साल की समीक्षा, 2021-22 में व्याख्याताओं के लिए समीक्षा और 2023 से 25 तक तीन साल की पदोन्नति भी लंबित हैं। Rajasthan Teachers Promotion

तृतीय श्रेणी शिक्षकों को पदोन्नति के लिए सबसे अधिक इंतजार करना पड़ सकता है। उनकी 2021 से 2025 तक की पांच साल की पदोन्नति लंबित है। समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को शिक्षा विभाग को 16 और 17 सीसीए के लंबित नोटिसों का 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से निपटान करने के निर्देश भी दिए थे। Third Grade Teachers Promotion Rajasthan

इस अवधि में 16 सीसीए के लंबित मामलों का 31 दिसंबर 2022 तक और 17 सीसीए के लंबित मामलों का 31 दिसंबर 2023 तक निपटान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। यह भी जरूरी है कि कानूनी कारणों से उलझे हुए मुद्दों को कानूनी सलाह लेकर जल्द से जल्द सुलझाया जाए। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई भी शुरू कर दी है। Rajasthan Govt 

शिक्षा विभाग में पदोन्नति और स्टाफिंग पैटर्न दोनों ही उचित कदम हैं, लेकिन पहले पदोन्नति होनी चाहिए और फिर स्टाफिंग पैटर्न लागू होना चाहिए। इन दोनों गतिविधियों का लाभ स्कूलों को तभी मिल सकता है, जब ये नए सत्र से पहले हो जाएं।शिक्षा मंत्री ने भी समीक्षा बैठक में लंबित सीसीए प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। यदि ये सभी कार्य नए शैक्षणिक सत्र से पहले पूरे हो जाते हैं, तो इसका सीधा लाभ स्कूलों और छात्रों को मिलेगा। Rajsthan News