Rajsthan News: राजस्थान पुलिसकर्मियों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश, ये भत्ते भी बढ़ेंगे? राजस्थान विधानसभा में चर्चा के दौरान मंत्री और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मंत्री ने जहां पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए सरकार के प्रयासों और उठाए गए कदमों का जिक्र किया...

राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। मंगलवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई और राजस्थान पुलिस से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए। इनमें पुलिस कर्मियों के अधिकारों और भत्तों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे। विधायक भैराराम चौधरी ने पुलिस कार्मिकों के मैस भत्ते, साप्ताहिक अवकाश एवं अन्य भत्तों के मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए, जिनका मंत्री जवाहर बेढम ने जवाब दिया।

विधायक भैराराम चौधरी ने तीन महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। पहला सवाल यह था कि क्या सरकार पुलिस कांस्टेबलों के मेस और वर्दी भत्ते में वृद्धि करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो कब तक?

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दूसरा सवाल था, “क्या सरकार पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने पर विचार कर रही है?”

तीसरा सवाल था कि क्या सरकार अन्य राज्यों की तरह पुलिस कर्मियों को हार्ड ड्यूटी भत्ते के अलावा 5000 रुपये मासिक जोखिम भत्ता देने पर विचार कर रही है?

मंत्री जवाहर बेधम ने इन सवालों के कई जवाब दिए। उन्होंने कहा कि सरकार समय-समय पर पुलिस कर्मियों सहित सभी कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाती रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस कर्मियों की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए वाहन खरीदे गए हैं। मंत्री ने कहा, "आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक संसाधन वित्तीय संसाधन के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

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साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से 1930 हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसके तहत संबंधित रेंज के पुलिस महानिरीक्षक शिकायतों के स्थान का पता लगाते हैं और उन्हें कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को भेजते हैं।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताते हुए कहा, जब हमारी कांग्रेस सरकार थी, तब पूर्व डीजीपी ने साप्ताहिक अवकाश देने की बात कही थी, लेकिन इस बार गृह विभाग ने मांग के दौरान कोई बढ़ोतरी नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है।

मंत्री जवाहर बेधम ने पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में 25 दिन का वार्षिक अवकाश पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पूर्व डीजीपी ने विशेष पुलिस थानों के लिए साप्ताहिक अवकाश देने की बात कही थी, लेकिन यह केवल व्यावहारिक आदेश था।

नेता प्रतिपक्ष ने सदन में खड़े होकर कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो यह व्यावहारिक आदेश सफल रहा था और सभी थानों में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के आदेश जारी किए गए थे। जवाब में मंत्री ने कहा, "हम पुलिस कर्मियों को सबसे अधिक आकस्मिक अवकाश देते हैं और पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।"