Rajasthan :राजस्थान सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी विभागों के कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति का विवरण 30 जनवरी 2025 से पहले भरना होगा। अगर कर्मचारियों ने यह विवरण निर्धारित समय पर नहीं भरा, तो उनकी पदोन्नति रुक जाएगी। यह कदम राज्य सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

राजस्थान कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी राज्य कर्मचारियों को SSO-ID के माध्यम से राजकाज पोर्टल पर जाकर अचल संपत्ति का विवरण IPR MODULE के द्वारा भरने की अनिवार्यता दी गई है। यह आदेश 8 लाख सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव डालेगा, और यह हर साल की तरह इस वर्ष भी लागू होगा।

वर्ष 2024 के अचल संपत्ति विवरण को 31 जनवरी 2025 तक भरना होगा। 31 जनवरी के बाद IPR MODULE बंद हो जाएगा, और कर्मचारियों को विवरण भरने का मौका नहीं मिलेगा। यदि कर्मचारी ऑनलाइन अचल संपत्ति विवरण नहीं भरते हैं तो उन्हें वेतन वृद्धि, पदोन्नति और विजिलेंस क्लीयरेंस से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

नियमों के अनुसार, जिन कर्मचारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में अचल संपत्ति का विवरण नहीं भरा जाएगा, उनके लिए पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, उनकी विजिलेंस क्लीयरेंस भी लंबित रहेगी, और वेतन वृद्धि पर भी कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। सभी सरकारी कर्मचारी, जिनमें राजस्थान के सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं, को यह आदेश लागू किया गया है।

राजस्थान सरकार ने सभी अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों से समय सीमा के भीतर अचल संपत्ति का विवरण भरवाएं। अगर किसी कर्मचारी द्वारा निर्धारित समय में विवरण नहीं भरा गया, तो उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।