Rajasthan Budget 2025-26: मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुरक्षा, स्वास्थ्य, और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य हर वर्ग के लोगों को उनके अधिकार और सुरक्षित जीवन प्रदान करना है।

बजट 2025-26 में प्रमुख घोषणाएं

राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की मदद करना और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य देना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसे राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए, कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

1. समान स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

राज्य सरकार ने प्रत्येक नागरिक के लिए समान स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, गरीब और पिछड़े वर्गों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

2. रोजगार और कौशल विकास योजनाएं

राज्य सरकार ने बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए कौशल विकास योजनाओं की घोषणा की है। इसके अंतर्गत, राज्यभर में प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न उद्योगों के साथ साझेदारी की जाएगी।

3. वृद्धावस्था पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

वृद्ध नागरिकों के लिए पेंशन योजना को और भी बेहतर बनाया जाएगा, जिससे वे जीवन के अंतिम दौर में भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहें। इसके अलावा, विधवा, विकलांग और अन्य कमजोर वर्गों के लिए भी विशेष पेंशन योजनाओं का ऐलान किया गया है।

4. आवास योजना

राज्य सरकार ने गरीबों के लिए घर की योजना का भी ऐलान किया है। इसके तहत, निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ते और सुलभ दरों पर मकान उपलब्ध कराए जाएंगे।

5. शिक्षा और स्कॉलरशिप योजनाएं

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार ने स्कॉलरशिप योजनाओं की घोषणा की है। विशेष रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

6. महिलाओं के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण योजना

राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा योजनाएं लागू की हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे और साथ ही उनके सुरक्षा के लिए त्वरित सहायता योजनाएं बनाई जाएंगी।