Rajasthan News: राजस्थान सरकार के स्कूलों में हाल ही में सामने आए खेल सामग्री की खराब गुणवत्ता के विवाद के बाद अब भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय सजग हो गया है। इस बार खेलों को लेकर किसी बिचौलिए ठेका एजेंसी पर भरोसा नहीं किया गया है। बल्कि सीधे पीएमश्री स्कूलों को बजट आवंटित किया गया है ताकि वे स्वयं खेल सामग्री खरीद सकें और गुणवत्ता की निगरानी भी खुद कर सकें।

50 हजार रुपये का बजट

639 पीएम श्री प्रदेश के विद्यालयों को खेल उपकरण खरीदने के लिए प्रति विद्यालय 50 हजार रुपये का बजट दिया गया। कुल 319.50 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया। यह राशि दो चरणों में खर्च की जाएगी। बजट राशि का 70 प्रतिशत सितंबर 2025 तक तथा शेष 30 प्रतिशत नवंबर 2025 तक खर्च किया जाना है।

ये खेल शामिल 

स्कूलों को जिन शीर्ष 10 खेलों के लिए उपकरण खरीदने चाहिए, उनमें कबड्डी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, तीरंदाजी, बैडमिंटन, हॉकी शामिल हैं। उपकरण 4 व्यक्तियों की समिति की देखरेख में खरीदे जाएंगे।

 विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार खेल उपकरण खरीदे जाएंगे

कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार खेल उपकरण खरीदे जाएंगे। विद्यालय अपने स्तर पर खेल किट खरीद सकेंगे तथा गुणवत्ता का भी स्वयं ध्यान रखेंगे।  मानक खेलों के साथ-साथ खेल किट में क्षेत्रीय एवं पारंपरिक खेल टीमों को भी शामिल किया गया है। इसके लिए विद्यालय स्थानीय स्तर पर उपकरण खरीद सकेंगे। इसके अलावा, खेल के लिए हर सप्ताह एक पीरियड अनिवार्य किया गया है।