राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, अब किसानों को मिलेंगे 9 हजार रुपये, जानें इस योजना का कैसे और किसे मिलेगा लाभ

Rajsthan News: मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य में किसानों को तीन किस्तों में 2,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं, लेकिन अब किसानों को ज्यादा राशि मिलेगी।
राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली धनराशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2,000 रुपये के स्थान पर 3,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान योजना) के अतिरिक्त दी जाती है।
राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा की है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब किसानों को 2,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसके अलावा गेहूं खरीद पर बोनस की राशि बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है।
राजस्थान में भजनलाल सरकार की किसानों को बड़ी सौगात, किसान सम्मान निधि योजना की राशि में किया इजाफा
राजस्थान में किसानों को हर साल मिलेंगे 9,000 रुपये पीएम किसान योजना के लाभ के अलावा, राजस्थान में किसानों को राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी मिल रहा है। इस प्रकार, किसानों को केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपये और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार, दोनों योजनाओं से राजस्थान के किसानों को प्रतिवर्ष 9,000 रुपये मिलेंगे।
फसल ऋण का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसल ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसकी ब्याज सब्सिडी पर 768 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
चरवाहा परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार कर अतिरिक्त 2.50 लाख चरवाहा परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस बीच, दीर्घकालिक सहकारी कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र के लिए 400 करोड़ रुपये के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी की घोषणा की गई है। ये सभी घोषणाएं किसानों और पशुपालकों को सशक्त बनाने वाली हैं।
बजट में अगले दो वर्षों में शेष 2,500 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना की भी घोषणा की गई है। इसके लिए प्रावधानों में ढील दी जाएगी। साथ ही, 8 नये जिलों में क्रय-विक्रय सहकारी समितियां स्थापित की जाएंगी। बड़ी संख्या में नई सहकारी समितियों के खुलने से गांव स्तर तक सहकारी नेटवर्क मजबूत होगा।
वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 70.21 लाख किसानों के बैंक खातों में 1,355 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। इसी प्रकार, अब तक 30.43 लाख किसानों को 21,430 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया जा चुका है। राज्य में 95,000 से अधिक नये किसानों को ऋण वितरित किया गया है। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 28 हजार से अधिक गौपालक परिवारों को एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया गया है।