Rajasthan Mining Department: राजस्थान सरकार ने खनन विभाग से जुड़े लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने और बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दिशा में विशेष निर्देश दिए हैं। उच्च स्तरीय समिति गठित करने और प्रभावी पैरवी के माध्यम से सरकार ने न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाने की प्रक्रिया को तेज किया है।

राजस्थान सरकार ने खनन विभाग के तहत लंबित ₹10 करोड़ से अधिक के बकाया मामलों की समीक्षा करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। इस समिति में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो इन मामलों को जल्द सुलझाने के लिए कार्य करेंगे।

समिति में शामिल अधिकारी
अतिरिक्त निदेशक (खनन मुख्यालय) – अध्यक्ष
वित्तीय सलाहकार, खान विभाग
संयुक्त विधि परामर्शी (उदयपुर और जयपुर)
अतिरिक्त निदेशक (जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर)

खनन विभाग ने उन मामलों पर विशेष ध्यान दिया है जिनमें अदालती स्थगन (स्टे) के कारण बकाया राशि की वसूली में रुकावट आई है। सरकार का उद्देश्य इन स्थगनों को हटवाकर बकाया राजस्व की वसूली सुनिश्चित करना है। इसके लिए सरकार ने न्यायालय में मजबूती से अपना पक्ष रखने का निर्णय लिया है।

सरकार ने लंबित मामलों के लिए एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है जो अदालत में प्रभावी पैरवी करेगी। समिति बकाया मामलों की कानूनी स्थिति की समीक्षा करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी ताकि शीघ्र समाधान हो सके। सरकार स्थगनों को हटवाने के लिए भी न्यायालय में सक्रिय रूप से प्रयास करेगी, ताकि वसूली प्रक्रिया सुगम हो सके।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इन मामलों का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उनका मानना है कि यह कदम राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा और खनन विभाग के समग्र संचालन को भी गति मिलेगी।