Rajasthan News : राजस्थान की भजनलाल सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की। इस बैठक में जनहित और कर्मचारी कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और निर्णय लिए गए।

चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवरों की भर्ती

बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार अगले पांच साल में चार लाख और इस साल एक लाख नौकरियों का लक्ष्य रखती है। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर की भर्ती केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जाएगी।

भर्ती के मुख्य बिंदु

चतुर्थ श्रेणी के लिए योग्यता: अब 10वीं पास होना अनिवार्य।
पदनाम एकरूपता: सभी ड्राइवर पदों का नाम केवल "ड्राइवर" होगा।
भर्ती की संख्या: 60,000 चतुर्थ श्रेणी और 23,000 ड्राइवर के पद खाली हैं।
निवेश को बढ़ावा देने के लिए रिप्स पॉलिसी-2024
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2024 को मंजूरी दी। इस नई पॉलिसी में निवेश की न्यूनतम सीमा को 50 करोड़ से घटाकर 25 करोड़ और पर्यटन क्षेत्र में 10 करोड़ कर दिया गया है।

नई पॉलिसी के लाभ

निवेशकों के लिए प्रोत्साहन: पहले से चल रही यूनिट्स को भी शामिल किया जाएगा।
रोजगार के अवसर: इससे प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ने की संभावना है।

पत्रकारों के लिए नए नियम

कैबिनेट ने स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की आयु सीमा 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष और अनुभव को 25 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष करने को मंजूरी दी। यह निर्णय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार लिया गया।

आर्थिक स्थिति पर सरकार का ध्यान

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बताया कि पिछली सरकार के दौरान आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन वर्तमान सरकार इस स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही है। संविदाकर्मियों को समय पर वेतन दिलाने के लिए प्रयास जारी हैं।

राजस्थान की भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के विकास और कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन पहलों से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।