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राजस्थान में इन लोगों को अब नहीं मिलेगा फ्री में राशन! फटाफट जानें पूरी बात 

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत 8.38 लाख लोग स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा चुके हैं।
 
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Rajasthan: राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत 8.38 लाख लोग स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा चुके हैं। इस अभियान का उद्देश्य उन लोगों को इस योजना से बाहर करना है जो अब गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, ताकि राज्य सरकार अधिक पात्र और जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचा सके। यह अभियान 28 फरवरी तक जारी रहेगा, और इसके अंतर्गत नाम हटवाने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।

राज्य सरकार ने गिव अप अभियान के तहत सक्षम लोगों से खाद्य सुरक्षा सूची से स्वेच्छा से नाम हटवाने की अपील की है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल उन लोगों तक पहुंचे जो वाकई में इसके पात्र हैं।

कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाता, तो सरकार उस परिवार की पहचान करेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी। ऐसी स्थिति में वसूली या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। मंत्री ने यह चेतावनी दी कि जो लोग सरकारी राशन के वास्तविक हकदार नहीं हैं, वे अपनी स्वीकृति जल्द से जल्द दे दें ताकि योजना का सही लाभ जरूरतमंदों को मिल सके।

राज्य सरकार ने पिछले एक साल में 13 लाख नए लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा है, जिनमें 1.60 लाख से अधिक विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन) भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने खाद्य सुरक्षा पोर्टल भी शुरू किया है, जिससे पात्र लोग आसानी से योजना से जुड़ सकें।

कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार लंबे समय से लंबित 9 लाख आवेदनों का त्वरित निस्तारण कर रही है, ताकि पात्र परिवार जल्द से जल्द योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, ई-केवाईसी प्रक्रिया को प्रभावी रूप से लागू किया गया है, जिससे लाभार्थियों का पंजीकरण और सत्यापन सरल और तेज हुआ है। अब तक 88% से अधिक लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है।

राज्य सरकार ने आगे यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ अतिरिक्त पहल की हैं कि कोई भी जरूरतमंद इस योजना से वंचित न रहे। जिला कलेक्टरों को विशेष अपील अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है, जिससे वे वंचित परिवारों को योजना में जोड़ सकें। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने सभी पात्र व्यक्तियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आवेदन करें, ताकि कोई भी असली हकदार योजना से वंचित न रहे।