बहन बेटियों के लिए बड़ी कल्याणकारी है यह योजना! लाभ लेने के लिए फटाफट से कर लो आवेदन, यह रही प्रक्रिया
Mukhyamantri Kanyadan Yojana: राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में घोषणा की कि इस योजना के तहत आवेदन करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब, विवाह की तिथि से एक वर्ष तक लोग इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो किसी कारणवश छह माह के भीतर आवेदन नहीं कर पाते थे।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
पहले यह समय सीमा केवल छह माह थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है। मंत्री गहलोत ने बताया कि इस बदलाव के संबंध में सर्कुलर 31 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। इस निर्णय से वह परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, जो किसी कारणवश समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाए थे।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करना है। इस योजना के तहत, सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे परिवारों को बेटी के विवाह के लिए जरूरी खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है। सरकार द्वारा निर्धारित राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन: आवेदन के लिए उम्मीदवार को राजस्थान सरकार के विभागीय वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
ऑफलाइन आवेदन: इच्छुक व्यक्ति अपने नजदीकी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
भामाशाह कार्ड
विवाह प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
राज्य सरकार ने विधानसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से इस योजना के तहत 541 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 511 आवेदकों को लाभ मिल चुका है। बाकी 30 आवेदकों के आवेदन समय सीमा के कारण निरस्त हो गए थे। मंत्री गहलोत ने आश्वासन दिया कि अब समय सीमा बढ़ाए जाने के कारण किसी भी पात्र परिवार को इस योजना से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।
