Rajsthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का वर्ष 2025-26 का बजट जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। समाज के सभी वर्गों के कल्याण की मंशा से लाए गए बजट में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई उल्लेखनीय घोषणाएं की गई हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किसान हितैषी सोच को ध्यान में रखते हुए अब किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये के स्थान पर 3,000 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। इसके अलावा गेहूं खरीद पर बोनस की राशि बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। इन घोषणाओं से किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी।

फसल ऋण का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपये मूल्य के अल्पावधि ब्याज मुक्त फसल ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की ब्याज सब्सिडी पर 768 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसकी ब्याज सब्सिडी पर 768 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार कर अतिरिक्त 2.50 लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस बीच, दीर्घकालिक सहकारी कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के लिए 400 करोड़ रुपये के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी की घोषणा की गई है। ये सभी घोषणाएं किसानों और पशुपालकों को सशक्त बनाने वाली हैं। बजट में अगले दो वर्षों में शेष 2,500 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना की भी घोषणा की गई है।

इसके लिए प्रावधानों में ढील दी जाएगी। इसके अलावा आठ नये जिलों में क्रय-विक्रय सहकारी समितियां स्थापित की जाएंगी। बड़ी संख्या में नई सहकारी समितियों के खुलने से गांव स्तर तक सहकारी समितियों का नेटवर्क मजबूत होगा। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 70.21 लाख किसानों के बैंक खातों में 1,355 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।

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इसी प्रकार, अब तक 30.43 लाख किसानों को 21,430 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया जा चुका है। राज्य में 95,000 से अधिक नये किसानों को ऋण वितरित किया गया है। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 28,000 से अधिक गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में छूट अभियान जारी श्रीगंगानगर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में छूट अभियान जारी है। इसकी अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है उक्त अभियान के तहत राशन कार्डधारक स्वेच्छा से याचिका प्रस्तुत कर अपना नाम हटवा सकते हैं। अब तक जिले के 4,865 परिवारों के 17,027 सदस्यों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से अपने नाम हटा लिए हैं। जिला रसद अधिकारी श्रीमती कविता सिहाग ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के नेतृत्व में चल रहे अभियान के तहत अब तक बड़ी संख्या में नाम हटाने के आवेदन प्राप्त हुए हैं।