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मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, केन्द्रीय कर्मचारियों की डबल होगी सैलरी, जानें कैसे

देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। गणेश चतुर्थी से पहले, केंद्र की मोदी सरकार महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की दरों में बढ़ोतरी करने वाली है। यह बढ़ोतरी 7th Pay Commission के तहत की जाएगी, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि लाएगी।
 
मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, केन्द्रीय कर्मचारियों की डबल होगी सैलरी, जानें कैसे

7th Pay Commission : देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। गणेश चतुर्थी से पहले, केंद्र की मोदी सरकार महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की दरों में बढ़ोतरी करने वाली है। यह बढ़ोतरी 7th Pay Commission के तहत की जाएगी, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि लाएगी।

7th Pay Commission DA Hike: क्या है मामला?

केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि करती है। यह वृद्धि आमतौर पर जनवरी और जुलाई से प्रभावी होती है, और इसकी घोषणा मार्च और सितंबर में की जाती है। जनवरी 2024 से DA में 4% की वृद्धि की गई थी, जिससे DA 46% से बढ़कर 50% हो गया था। अब जुलाई 2024 से और 3% की वृद्धि की उम्मीद है, जिससे DA 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा।

DA बढ़ोतरी की प्रमुख बातें:

जनवरी 2024 की वृद्धि: जनवरी में 4% DA बढ़ाया गया, जिससे DA 50% तक पहुंच गया।
अगली वृद्धि: जुलाई 2024 से 3% DA बढ़ने की संभावना, जिससे DA 53% हो जाएगा।
घोषणा की तारीख: सितंबर 2024 में DA वृद्धि की घोषणा होने की उम्मीद है।

DA और DR के लिए संभावित लाभ

बेसिक सैलरी/पेंशन    वर्तमान DA/DR (50%)    नई DA/DR (53%)    वृद्धि राशि
₹55,200                          ₹27,600                          ₹29,256             ₹1,656
₹30,000                          ₹15,000                          ₹16,900             ₹1,900
₹25,000                          ₹12,500                          ₹13,250             ₹750

7th Pay Commission के तहत DA और DR में इस नई वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नई दरें जुलाई 2024 से लागू होंगी, जिससे जुलाई और अगस्त का एरियर भी मिलेगा। यह वृद्धि वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाएगी और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी।