Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। इस वर्ष का बजट 2.05 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.70% अधिक है। हरियाणा सरकार ने अपने बजट को विकास, रोजगार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

लाडो लक्ष्मी योजना को मिलेगा नया विस्तार हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह योजना उन लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है।

सरकार का कहना है कि 2,100 रुपये प्रति माह की पहली किस्त जल्द ही जारी की जाएगी। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। घोषणा के बाद से ही राज्य भर की महिलाएं इसे ऐतिहासिक निर्णय बता रही हैं।

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महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण की सौगात महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हरियाणा सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण देने की भी घोषणा की है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। राज्य सरकार ने इस कदम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा फैसला बताया है।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए बजट में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिससे महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

बजट में किसानों के लिए भी बड़ी राहत (किसान कर्ज माफी) का ऐलान किया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि वह एक लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर कोई ब्याज नहीं लेगी। इसके अलावा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।

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सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 70 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस राशि का उपयोग सहकारी दुग्ध उत्पादकों को दूध के भुगतान के साथ प्रोत्साहन राशि देने में किया जाएगा।

जागरूकता एवं मुक्ति प्राधिकरण की स्थापना हरियाणा सरकार ने नशा मुक्त समाज बनाने के लिए मादक द्रव्य जागरूकता एवं मुक्ति प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। सरकार का मानना ​​है कि इस कदम से युवाओं को नशे की लत से बचाने और पुनर्वास में मदद मिलेगी।

राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और उन्हें बेहतर तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्व बैंक से 474 करोड़ रुपये की सहायता से हरियाणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (हरियाणा एआई मिशन) स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।