Rajsthan News: सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में जुटी सरकार ने सौर ऊर्जा के लिए आवेदन करने वालों को बड़ी राहत दी है। पीएम सूर्याघर बिजली योजना के तहत सोलर पैनल के लिए आवेदकों को अब आवेदन शुल्क, जमा राशि और मीटर चार्ज नहीं देना होगा।

राजस्थान के इस जिले से हर रोज जोधपुर पहुंचती है दवाओं की खेप, प्रत्येक चक्कर पर मिलते हैं 50 हजार रुपए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) ने आदेश जारी किया है। इस आदेश से हजारों उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। आरईआरसी की ओर से जारी आदेश के अनुसार पीएम सूर्य घर बिजली योजना से घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का लक्ष्य पूरा करने की प्रक्रिया सरल हो गई है। अब तक उपभोक्ताओं पर तीन प्रकार का बोझ डाला जाता था। कनेक्शन के बाद यह राशि बिजली बिल में जोड़ दी जाएगी।

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बैंक भी दे रहे हैं लोन : घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में अग्रणी बैंक सात प्रतिशत ब्याज दर पर लोन दे रहे हैं। तीन किलोवाट तक की क्षमता के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। योजना की लागत 3 से 4 वर्ष में वसूल होने के बाद उपभोक्ता को निःशुल्क बिजली उपलब्ध होगी। रूफटॉप सोलर योजना से हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और बचे हुए उत्पादन से घरेलू कनेक्शन धारकों को लाभ मिलेगा।

इतनी बिजली बनती है सोलर सोलर रूफ टॉप से ​​प्रतिदिन करीब 4 यूनिट बिजली बनती है यानी महीने में 120 यूनिट, साल में 1440 यूनिट। उपयोग के बाद बची बिजली निगम को जाती है। जिसका भुगतान उपभोक्ता को 2.17 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से किया जाता है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के बाद बिजली बिल में कमी आने से न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि उन्हें प्रदूषण मुक्त बिजली भी मिलेगी। सौर ऊर्जा उत्पादन से राज्य को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी।

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उपभोक्ताओं को राहत सूत्रों ने बताया कि आवेदक को दी गई राहत से अब ऐसे उपभोक्ताओं और विक्रेताओं का काफी समय बचेगा। लेकिन, उपभोक्ताओं और विक्रेताओं को वास्तव में ये सभी राहतें प्रदान करने के लिए निगम अधिकारियों को आगे आना होगा और कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार को 100-200 यूनिट प्रति माह खपत वाले उपभोक्ताओं को 30,000 रुपये से 60,000 रुपये तक की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए।

उपभोक्ताओं को आवेदन के साथ जमा राशि और मीटर शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। कनेक्शन शुल्क भी बिल में थोड़ा सा जोड़कर आएगा।

कोई अग्रिम शुल्क नहीं पहले उपभोक्ताओं को अलग-अलग चरणों में अलग-अलग शुल्क जमा करना पड़ता था। सौर संयंत्र चालू होने के बाद सभी लागू शुल्क अब घरेलू बिजली बिल में जोड़ दिए जाएंगे।

लोड बढ़ाने की प्रक्रिया आसान नए प्रावधानों के तहत उपभोक्ताओं को अब लोड बढ़ाने के लिए अलग से शुल्क जमा कराने की जरूरत नहीं होगी।

निःशुल्क रखरखाव इस योजना पर पच्चीस वर्षों तक कोई रखरखाव लागत नहीं आएगी। ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े।