PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार हर साल पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खातों में 6,000 रुपये जमा करती है, लेकिन राजस्थान में जांच के दौरान पता चला कि 13,858 लोग ऐसे हैं जो पीएम किसान योजना के लिए पात्र नहीं हैं। सरकार ने अब तक 13,858 लोगों की पहचान की है और उनके खातों में 826.66 लाख रुपये भेजे गए हैं।

सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान कर उनसे राशि वसूलने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अगर ये लोग यह राशि नहीं देते हैं तो सरकार मामला दर्ज करेगी और जुर्माना लगाकर उनसे राशि वसूल करेगी।

सरकार द्वारा हर साल जारी की जाने वाली तीन किस्तों की राशि इन लोगों के खातों में जा चुकी है।

भले ही ये लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि उनके खातों में जा रही है। इससे पात्र किसान भी प्रभावित हो रहे हैं।

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यह मामला राजस्थान विधानसभा में विधायक केसाराम चौधरी ने उठाया।

राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और उनसे सरकार द्वारा तय नियमों के अनुसार राशि वसूली जाएगी।

राजस्थान के पाली जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर धनराशि की वसूली की जाएगी, वहीं नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

मंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत अब तक किसानों को केवल एक घोषणा पत्र भरना पड़ता था। मामला प्रकाश में आने के बाद सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं।

पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपनी भूमि का विवरण अपडेट करना होगा। केंद्र सरकार ने अपात्र व्यक्तियों से वसूली के आदेश जारी कर दिए हैं।

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पाली जिले में 2019 से 2023 के बीच कई ऐसे मामले सामने आए, जहां लोगों ने पीएम किसान योजना के तहत अपने खातों से गलत तरीके से धनराशि निकाल ली, जबकि वे इस योजना के लिए पात्र नहीं थे।

सरकार ने ऐसे 13,858 अपात्र लोगों की पहचान की है। इन लोगों के खातों में 826.66 लाख रुपये पहले ही जा चुके हैं।

जांच में पता चला कि 13,720 लोग ऐसे पाए गए हैं, जिन्होंने अपने खातों में पीएम किसान योजना के तहत धनराशि तो ले ली है, लेकिन वे गांव के निवासी नहीं हैं।

उन्होंने गलत जानकारी लेकर इस योजना का लाभ उठाया है। ऐसे में सरकार इन लोगों से राशि वसूल करेगी।