New Delhi: अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है! केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है और इसकी रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है। इसका मतलब है कि इस बार सरकारी बाबुओं की जेबें भरने वाली हैं! भैया, इस बार जो बढ़ोतरी होने वाली है उसे देखकर दिल बाग-बाग हो जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार वेतन में 108% तक की वृद्धि हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो, पैसा अब आपकी जेब से बाहर नहीं उड़ेगा बल्कि नीचे गिरेगा!

फिटमेंट फैक्टर में होगा बड़ा धमाका अब सवाल यह है कि इतनी मजबूती से बढ़ोतरी कैसे की जाए? तो, महोदय, फिटमेंट फैक्टर के कारण! सातवें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे लेवल-1 कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। अब चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में यह बढ़कर 2.86 हो सकता है।

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इसका मतलब यह है कि यदि यह बदलाव लागू हो जाता है तो लेवल-1 कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 51,480 रुपये हो जाएगा। और महंगाई भत्ता (डीए) एचआरए परिवहन भत्ता (ट्रांसपोर्ट भत्ता) संयुक्त वेतन अमीरों जैसा लगने लगेगा!

अब देखिए कौन कितना मालामाल होने वाला है –

🔹 लेवल 1:

मौजूदा सैलरी: ₹18000

नई संभावित सैलरी: ₹51480

🔹 लेवल 2:

मौजूदा सैलरी: ₹19900

नई संभावित सैलरी: ₹56914

🔹 लेवल 3:

मौजूदा सैलरी: ₹21700

नई संभावित सैलरी: ₹62062

🔹 लेवल 4:

मौजूदा सैलरी: ₹25500

नई संभावित सैलरी: ₹72930

🔹 लेवल 5:

मौजूदा सैलरी: ₹29200

नई संभावित सैलरी: ₹83512

🔹 लेवल 6:

मौजूदा सैलरी: ₹35400

नई संभावित सैलरी: ₹101244

🔹 लेवल 7:

मौजूदा सैलरी: ₹44900

नई संभावित सैलरी: ₹128000

🔹 लेवल 8:

मौजूदा सैलरी: ₹47600

नई संभावित सैलरी: ₹136136

🔹 लेवल 9:

मौजूदा सैलरी: ₹53100

नई संभावित सैलरी: ₹151866

🔹 लेवल 10:

मौजूदा सैलरी: ₹56100

नई संभावित सैलरी: ₹160446

इसका मतलब यह है कि 2026 में सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। कर्मचारी यूनियनें भी यही मांग कर रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर को यथासंभव ऊंचा रखा जाए ताकि वेतन में भारी उछाल आए।

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सरकारी कर्मचारियों को कितना लाभ होगा?

अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल - लाभ कितना होगा? तो भाई 100% से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दूसरे शब्दों में, यदि आपको वर्तमान में 50,000 रुपये वेतन मिल रहा है, तो यह 1 लाख रुपये से अधिक हो सकता है!

इसका असर न केवल सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा बल्कि उनके परिवारों पर भी पड़ेगा। ईएमआई भुगतान आसान हो जाएगा, कारों के अपग्रेड की योजना बनेगी और छुट्टियों का आनंद दोगुना हो जाएगा।

निजी लोगों के बारे में क्या?

अब सवाल यह भी उठता है कि जब सरकारी नौकरियों में वेतन वृद्धि जारी है तो बेचारे निजी क्षेत्र क्या करें? निजी नौकरियों के लिए कोई वेतन आयोग नहीं है, बल्कि उनके लिए केवल प्रदर्शन समीक्षा है।

इसलिए यदि आप भी निजी क्षेत्र में हैं, तो यह बॉस से वेतन वृद्धि की मांग करने का सही समय है। सरकारी कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन को देखकर शायद निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करेंगी!

क्या सरकार इस प्रस्ताव को लागू करेगी?

वैसे, यह फैसला सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर बड़ा कदम साबित हो सकता है। सरकारी कर्मचारी हमेशा से किसी भी सरकार के लिए बड़ा वोट बैंक रहे हैं। यदि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे देती है तो यह अगले चुनावों में सरकार के लिए हथियार बन सकता है।