Haryana News: हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब उन्हें सरकार की अनुमति के बिना अदालत में गवाही देने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी बिना अनुमति के अदालत में गवाही देने जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, ऐसे कर्मचारी यात्रा भत्ता (टीए) और महंगाई भत्ता (डीए) के हकदार नहीं होंगे।

इस आदेश से सरकारी कार्यालयों में हलचल मच गई है, क्योंकि यह नियम पहले लागू नहीं था। सभी सरकारी कर्मचारियों को अब किसी भी अदालत में गवाही देने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी।

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मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं, साथ ही कहा है कि अदालतों में सरकारी कर्मचारियों की गवाही अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस कदम से कर्मचारियों के काम के घंटे प्रभावित होंगे और यह भी सुनिश्चित होगा कि वे सरकार की अनुमति के बिना अदालती मामलों में शामिल न हों।

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सरकार ने यह नियम यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया है कि सरकारी कर्मचारियों के समय और संसाधनों का उचित उपयोग हो। जब सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के गवाही देने के लिए अदालत जाते हैं, तो इससे उनके नियमित काम में बाधा उत्पन्न होती है, तथा प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त, इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करें और सरकार की अनुमति के बिना अन्य गतिविधियों में शामिल न हों।

आदेश में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सरकारी कर्मचारी केवल महत्वपूर्ण और आवश्यक मामलों में ही गवाही देने के लिए उपस्थित हों, तथा अदालत में उनकी उपस्थिति सरकार द्वारा नियंत्रित हो, ताकि कार्यस्थल पर कोई व्यवधान न हो। टीए (यात्रा भत्ता) और डीए (महंगाई भत्ता) का भुगतान नहीं किया जाएगा, क्योंकि कर्मचारी को गवाही देने के लिए बिना अनुमति के यात्रा करनी पड़ी है, जिसे सरकार अनधिकृत मानती है। इससे यह संदेश भी जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को बिना उचित कारण के सरकारी समय और संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।