Haryana News: हरियाणा सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) नीति में संशोधन करेगी। इसका मुख्य कारण ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए अलग-अलग नियम होना है। भर्ती नियमों में जो शर्तें होंगी, उन्हें सीईटी नीति से हटा दिया जाएगा। ऐसे मामलों में, सीईटी नीति में संशोधन करना होगा।

इस निर्देश का भी प्रभाव पड़ेगा

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा लोक सेवा आयोग से जुड़े एक मामले में निर्देश दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों के आधार पर श्रेणीवार शॉर्टलिस्टिंग करने के बजाय पहले अनारक्षित (ओपन) श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंकों के अनुसार शॉर्टलिस्टिंग फॉर्मूला लागू किया जाए।

ऐसे में एचएसएससी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए 10 बार में से अनारक्षित श्रेणी में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी उन अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करना होगा, जिनके अंक अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के कटऑफ अंकों के बराबर हैं। ग्रुप सी, ग्रुप डी भर्ती नियमों में इसका प्रावधान किया जाना चाहिए क्योंकि शॉर्टलिस्टिंग का फार्मूला नियमों में शामिल है। सीईटी नीति केवल सीईटी के लिए पंजीकरण और उससे जुड़ी शर्तों को कवर करेगी।

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100 प्रश्नों के लिए 105 मिनट मिलेंगे

सीईटी के लिए 105 मिनट। इस परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प और 5 वृत्त होंगे। इस स्थिति में अतिरिक्त 5 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी प्रश्न में एक भी गोला काला नहीं किया गया है तो उसके लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। हालाँकि, इस एक अंक को कम किया जा सकता है।

नया प्रमाणपत्र प्राप्त करें

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अपने प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने चाहिए। बीसीए, बीसीबी प्रमाणपत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद और सीईटी पंजीकरण की अंतिम तिथि से पहले जारी किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों जैसे ईडब्ल्यूएस और एससी उम्मीदवारों को अपने वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी) या अन्य अनुसूचित जाति (ओएससी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने चाहिए, क्योंकि इन प्रमाण पत्रों को एक बार पंजीकरण के समय अपलोड करना होगा।

सीएम के मुख्य प्रधान सचिव ने संभाला मोर्चा

सीईटी के संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बार-बार कहा है कि यह मई में आयोजित की जाएगी। सरकार ने अब इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने अब मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने एक बार के पंजीकरण के लिए विज्ञापन को बारीकी से देखा है। अब यह विज्ञापन अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है।

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एक बार औपचारिक मंजूरी मिल जाने पर इसे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा। यह विज्ञापन केवल एक बार पंजीकरण के लिए जारी किया जाएगा। इसमें उन शर्तों का उल्लेख होगा जिनका अभ्यर्थियों को पालन करना होगा।