Haryana News: हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनका सीधा असर राज्य के नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। इन निर्णयों में हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की अवधि बढ़ाने से लेकर करदाताओं के लिए राहत योजना जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं। आइये हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए सभी बड़े फैसलों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की अवधि को बढ़ाकर 18 दिसंबर, 2026 तक कर दिया गया

Haryana Cabinet: हरियाणा कैबिनेट ने इन लोगों को दी बड़ी सौगात, अब सदस्यों के मानदेय में 25000 प्रतिमाह की होगी बढ़ोत्तरी, जानें

पूंजी निवेश ब्याज योजना के तहत सेंक्शन किए जाने वाली परियोजना की संख्या पर कैपिंग को हटाने का भी निर्णय हुआ

इस नीति में पहले यह प्रावधान था कि 86 परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी, जबकि अब यह सीमा हटा दी गई है

'हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025' के लिए पशु राशि के मुआवजे के प्रारूप को मंजूरी दी गई

इस योजना को 23 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी, लेकिन हमें कुछ सुझाव मिले, जिसके बाद उचित संशोधन किया गया।

नई योजना का प्रस्ताव छोटे करदाताओं को लाभ देने के लिए किया गया

योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के छूट टैक्स पर एक लाख रुपये की छूट मिलेगी

यह योजना 180 दिनों तक लागू रहेगी

सरकारी विद्यालयों में ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों के वर्गीकरण को मंजूरी दी गई है।

ग्रुप ए और बी के बराबर के सभी पद अब हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) के माध्यम से भरे जायेंगे

जबकि ग्रुप सी और डी के पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से भरे जाएंगे

इस निर्णय से, अन्य सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को अनेक लाभ मिलेंगे, जिनमें आरक्षण भी शामिल होगा।

हरियाणा मिल्क प्लांट एसोसिएशन और मिल्क प्लांट मालिकों पर दुग्ध सेस के भुगतान में 2 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज प्रति माह की दर से 24% जुर्माना लगता था

उनकी मांग को मानते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर जुर्माने की राशि पर 12 प्रतिशत की दर से सामान्य ब्याज मिलेगा।

हरियाणा बठैक में मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधरू पशु नस्ल नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी गई

शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों का शपथ ग्रहण समारोह आज पंचकूला में आयोजित किया गया जिसमें सभी महापौर, प्रमुखों और सदस्यों को शपथ दिलाई गई

ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से अब नव नियुक्त जन प्रतिनिधि नगरों के विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे

आज इसी समारोह में सभी जिलों को राज्य वित्त आयोग के तहत विकास कार्यों के लिए 587 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की गई

इसके अलावा, ऑनलाइन माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय विभाग की वेबसाइट और अन्य पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।

हमारी सरकार ने 17 मार्च को राज्य बजट – 2025-26 प्रस्तुत किया, जिसमें स्थानीय स्तर पर आय के नए तरीके और व्यवस्था बनाने की पहल की गई।

हमारी सरकार ने नगर निगम के मेयर का मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया है

वरिष्ठ डिप्टी मेयर का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपये, डिप्टी मेयर का मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपये तथा पाषर्दों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया।

हरियाणा वासियों को मिली बड़ी सौगात, सैनी सरकार ने इस फैसले पर लगाई मुहर, जानें

इसके अलावा, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और सदस्यों के मानदेय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है

सरकार ने विनेश फोगाट की पेरिस ओलंपिक में रजत पदक के बराबर लाभ देने की घोषणा की थी

रजत पदक विजेता को खेल नीति के अनुसार तीन तरह के लाभ मिलते हैं

कैश अवॉर्ड्स के रूप में 4.00 करोड़ रुपये

"ग्रुप-ए" ओएसपी सेवा

एचएसवीपी का प्लाट

चूंकि विनेश फोगाट अब विधायक हैं, इसलिए वे तीनों लाभ में से क्या लेना चाहते हैं, इसलिए उनसे विकल्प के बारे में पूछा जाएगा।