Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी मंडियों का "ई-नाम" के साथ पूर्ण एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए पुनरोद्धार किया जाएगा तथा पिछले खरीफ में शुरू की गई गेट पास की व्यवस्था अब सभी फसलों पर लागू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी उपलब्ध होने के बावजूद कभी-कभी स्थानीय स्तर पर इनकी कमी हो जाती है। किसानों के सुझावों के अनुसार उर्वरकों के तर्कसंगत उपयोग के लिए उनकी बिक्री "मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल" पर पंजीकृत फसलों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी

इससे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि गन्ने के घटते रकबे और हाथ से कटाई के लिए मजदूरों की उपलब्धता की कमी से निपटने के लिए मशीन से गन्ना कटाई कराने के लिए हार्वेस्टर पर सब्सिडी दी जाएगी।

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सभी जिलों में स्थापित होंगी बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में केवल चार बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं जो करनाल, पंचकूला, सिरसा और रोहतक में स्थित हैं। अगले वित्त वर्ष में हरियाणा बीज प्रमाणीकरण एजेंसी शेष 18 जिलों में भी एक-एक बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में बागवानी के 11 उत्कृष्टता केन्द्र कार्यरत हैं तथा 3 अन्य केन्द्र निर्माणाधीन हैं।

मैं वित्त वर्ष 2025-26 में क्रमशः अंबाला, यमुनानगर और हिसार में लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूं। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उपरोक्त सभी 14 उत्कृष्टता केन्द्रों को बागवानी विज्ञान केन्द्रों के रूप में विकसित करेगा।

उन्होंने आगे कहा कि बागवानी में क्षेत्रीय विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा चांदसोली, अंबाला में स्थापित बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन इस वर्ष 20 जनवरी को किया गया था। अब वर्ष 2025-26 में दक्षिणी हरियाणा के पलवल जिले में भी ऐसा ही एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

राज्य के 19 जिलों में बागवानी मिशन चल रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 19 जिलों में बागवानी मिशन चल रहा है। इसे वित्त वर्ष 2025-2 में शेष तीन जिलों फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल में भी लागू किया जाएगा।

इसके अलावा, जापान सरकार की सहायता से अगले 9 वर्षों में 2738 करोड़ रुपये की लागत से सभी 22 जिलों में 400 बागवानी क्लस्टरों के माध्यम से एक नई टिकाऊ बागवानी परियोजना शुरू की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में ₹138 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन उभरती हुई गतिविधियां मशरूम कम्पोस्ट एवं स्पॉन, हाईटेक हाइड्रोपोनिक्स एवं एरोपोनिक्स तथा एफपीओ द्वारा स्थापित 20 किलोवाट से अधिक भार वाले कोल्ड स्टोर को 6.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई गई है।

इससे हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग को एक नई श्रेणी बनाने का आदेश मिलेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि "मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल" वर्तमान में केवल कुछ फसलों के लिए अंतरफसलीकरण की सुविधा प्रदान करता है। अगले वित्त वर्ष से यह सुविधा सभी फसलों के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी।