Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 8 अक्टूबर को सरकार बनने के बाद संकल्प पत्र के वादों को पूरा करते हुए सबसे पहले राज्य में किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस शुरू करने का निर्णय लिया गया।

आज किडनी के मरीजों को सरकारी अस्पतालों और पीजीआई, रोहतक में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र के 18 वादों को पहले 100 दिनों में पूरा कर दिया है तथा भविष्य में भी अपने वादों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

युवाओं को मेरिट के आधार पर मिली नौकरियां सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं, जिससे युवाओं का मनोबल बढ़ा है कि उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे को लेकर बड़ा अपडेट, बस कुछ हिओ दिनों में वाहन भरेंगे फराटा

उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने की बात करने वाले कांग्रेस के नेता ही युवाओं के रोजगार में बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग में जाकर भर्ती प्रक्रिया को रोकने का काम किया।

लेकिन मैंने अपना वादा पूरा किया और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले 25,000 से अधिक युवाओं को ज्वाइनिंग दी। नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता केवल एसी कमरों में बैठकर ट्वीट करते हैं।

उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य की जिम्मेदारी है हर नागरिक की सुरक्षा

सीएम ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को जमीनी स्तर पर हो रहे कामों की जानकारी नहीं है। कांग्रेस हमेशा झूठ की राजनीति करती है और जनता ने कांग्रेस की दुकान पर ताला लगा दिया है। भविष्य में कांग्रेस सरकार की कोई उम्मीद नहीं है।

ट्रिपल इंजन की सरकार बनने पर विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती जमीन पर रहने वाले लोगों को राहत दी है, जो लंबे समय से मुकदमेबाजी में फंसे हुए थे।

इसके अलावा 15 लाख से अधिक महिलाओं को 50 रुपए प्रति किलो की दर से गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश तेजी से विकास की ओर अग्रसर है और तीसरे इंजन की सरकार बनने के बाद विकास कार्य और तेज गति से होंगे।

उन्होंने कहा कि हरियाणा का बजट सत्र 7 मार्च 2025 से शुरू होगा। इस वर्ष के बजट के लिए सभी हितधारकों से सुझाव लिए गए हैं और विकास के लिए एक समावेशी और संतुलित बजट बनाने के लिए इन सुझावों को बजट में शामिल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता के लिए अलग से बजट का प्रावधान भी किया जाएगा।