New Excise Policy: नया वित्तीय वर्ष लागू होने के बाद शराब की दरें तेजी से बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की नई आबकारी नीति को हरी झंडी दे दी है। नई आबकारी नीति के तहत कई नये प्रावधान जोड़े गए हैं।

सरकार ने नई शराब नीति में कई प्रावधान किए हैं। नई आबकारी नीति के तहत एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने वाली किसी भी शराब की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, एमआरपी डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी लागू होगी।

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राज्य की नई आबकारी नीति में धार्मिक स्थलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके निकट शराब लाइसेंस बंद करने का निर्णय लिया गया है। जनभावनाओं को सर्वोपरि रखते हुए शराब की बिक्री को और अधिक नियंत्रित किया जाएगा।

राज्य में शराब की दुकानें और मेट्रो शराब बिक्री व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। यदि राज्य में आबकारी लक्ष्य बढ़ाया गया तो इस वर्ष शराब की कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, एक-दो दिन में गजट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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15 वर्षों तक आबकारी शुल्क में छूट नई आबकारी नीति के तहत स्थानीय लोगों को प्राथमिकता और रोजगार के अवसर मिलेंगे। थोक शराब लाइसेंस केवल उत्तराखंड निवासियों को ही जारी किए जाएंगे, जिससे राज्य में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में वाइनरी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में उगाए गए फलों से वाइनरी इकाइयों को अगले 15 वर्षों तक उत्पाद शुल्क में छूट दी जाएगी।

इससे किसानों और बागवानी क्षेत्र में काम करने वालों को आर्थिक लाभ मिलेगा। वाइन उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात शुल्क में कटौती की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में माल्ट एवं स्पिरिट उद्योगों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।