हरियाणा सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अफसर शाही अब नहीं करेंगे ये काम, जानें
Haryana News: हरियाणा में सैनी सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कस दिया है। हरियाणा में अफसरशाही पर सीएम सैनी ने सख्त कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार, जिला स्तर पर पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने मुख्यालय व जिलों में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्ती बरती है।
राज्य भर के विभागों और जिलों में कार्यरत विभागाध्यक्षों (एचओडी) और नोडल अधिकारियों को लिखे पत्र में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने उनसे कहा है कि वे निम्न वेतनमान पर कार्यरत अधिकारियों को उच्च वेतनमान वाले पदों का अतिरिक्त प्रभार न सौंपें।
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जानकारी के अनुसार, अधिकारियों को उनके गृह नगर में अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जाएगा, जिससे उनके द्वारा लिए जा रहे गैर-जिम्मेदाराना निर्देशों पर अंकुश लगाने में काफी मदद मिलेगी।
इसका क्या असर होगा?
रास्ते खुल जायेंगे
बताया जा रहा है कि इस निर्णय से जूनियर अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा। इन दोनों फैसलों के पीछे तर्क देते हुए एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग रोकना और प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। वर्तमान में मुख्यालय और जिला स्तर पर दोहरे प्रभार वाले ऐसे सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी सरकारी आवास सहित दोहरे लाभ उठा रहे हैं।
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सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी
जानकारी के अनुसार कई अधिकारी पदोन्नति और मुख्यालय में पोस्टिंग के बावजूद जिला स्तर पर अच्छी पोस्टिंग बनाए हुए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब अधिकारी जिला स्तर पर तैनात होने के बावजूद मुख्यालय में सरकारी आवास जैसे लाभ लेने के लिए चंडीगढ़ या पंचकूला में अपनी तैनाती बनाए रखते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन अधिकारियों को दोहरी पोस्टिंग से जुड़े अन्य लाभ भी मिलते हैं। इसके अलावा, ऐसे अधिकारी अपनी दोहरी पोस्टिंग से निहित स्वार्थ विकसित करते हैं,
फिजूलखर्ची रुकेगी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, हरियाणा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये अधिकारी अपने जूनियर अधिकारियों की पदोन्नति में बाधा डालते हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन में पारदर्शिता लाने के अलावा इस दोहरे निर्णय से राज्य के खजाने से 'फिजूलखर्ची' को बचाने में भी मदद मिलेगी।
