Haryana News: केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए आयोजित 'कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर पोस्ट-बजट वेबिनार' में किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वेबिनार में उद्घाटन भाषण दिया और कृषि क्षेत्र को दस प्रमुख विकास क्षेत्रों में शामिल करने की बात कही, जिससे देश की आर्थिक प्रगति में तेजी आएगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत के अन्नदाताओं यानी किसानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कृषि को देश के आर्थिक विकास के प्रमुख क्षेत्रों में रखा गया है, जिससे कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

वेबिनार में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), नाबार्ड, विभिन्न बैंकों और कृषि विकास केंद्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, देश भर के किसान भी इसमें शामिल हुए, जिससे सभी की आवाजों और दृष्टिकोणों को सुना जा सका।

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आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खाते होंगे। केसीसी योजना के तहत अल्पावधि ऋण प्राप्त करके किसानों ने अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ाई है और अपनी आय में सुधार किया है।

किसान क्रेडिट कार्ड- संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (केसीसी-एमआईएसएस) के तहत किसानों को 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बिना जमानत के केसीसी ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी है, जिससे किसानों के लिए किफायती ऋण प्राप्त करना आसान हो गया है।

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केंद्रीय बजट 2025-26 में किसानों के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इस कदम से छोटे और सीमांत किसानों पर वित्तीय दबाव कम होगा और साथ ही कृषि में अधिक निवेश को बढ़ावा देने का अवसर भी मिलेगा। इससे फसल उत्पादन, बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन में वृद्धि होगी क्योंकि किसान अपनी कार्यशील पूंजी की अधिक जरूरतें पूरी कर सकेंगे।

सरकार ने कृषि ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि का लक्ष्य रखा है। पिछले कुछ वर्षों में किसानों को 1.44 लाख करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं। कृषि ऋण को 2023-24 में 9.81 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2029-30 तक 20 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में विकास को और बढ़ावा मिलेगा।