Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि अगले 15 दिनों के भीतर जियो-टैगिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी कर दी जाएगी।

इस योजना के तहत 77,000 गरीब परिवारों को पक्के मकान मिलेंगे ताकि वे अपने सपनों का घर बना सकें। सरकार ने जिला उपायुक्तों को नए पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करने के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस योजना से वंचित न रह जाए।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि गरीब व आवासहीन परिवारों को जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।

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बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, सांसद धर्मबीर सिंह, नवीन जिंदल और कांग्रेस सांसद जयप्रकाश (जेपी) मौजूद थे।

बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि योजना के कार्यान्वयन में कोई देरी न हो तथा लाभार्थियों को यथाशीघ्र आवास आवंटन उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना पर भी चर्चा की गई। इसके तहत महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज तथा सामान्य ग्राम पंचायतों में 100 वर्ग गज भूमि के प्लाट लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 62 ग्राम पंचायतों में 4,533 परिवारों को भूखंड आवंटित किए गए हैं ताकि वे अपने पक्के मकान बना सकें।

1,000 पंचायतों का चयन हरियाणा सरकार ने अगली प्रक्रिया के तहत 1,000 पंचायतों का चयन किया है, जहां बेघर परिवारों की संख्या अधिक है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक गरीब परिवार को स्थायी आवास मिले। इसके तहत लाभार्थियों को पहले जियो-टैगिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसके बाद प्रशासन उनकी पात्रता की पुष्टि करेगा और वित्तीय सहायता जारी करेगा।

सरकार इस योजना को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है ताकि कोई धोखाधड़ी न हो। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि केवल उन लोगों को ही लाभ मिले जिनके पास अपना घर नहीं है और जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है।

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आवेदन कैसे करें?

इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थियों को ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे। सरकार लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे वित्तीय सहायता भेजेगी ताकि वे अपना मकान निर्माण कार्य शुरू कर सकें।

बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्ट्रासाउंड जांच करने और कराने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि समाज से कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुरी प्रथा पूरी तरह समाप्त हो जाए।