Govt Employees News: झारखंड सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू होगी और इस निर्णय से राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को विशेष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को वर्तमान मूल वेतन का 246 प्रतिशत डीए मिलेगा, जो पहले 239 प्रतिशत था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

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छठे वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों को दी जाने वाली कैरिज रिलीफ (डीआर) में भी क्रमशः सात प्रतिशत और 246 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे पहले उन्हें 239% महंगाई सब्सिडी मिलती थी। कैबिनेट संयुक्त सचिव राजीव रंजन ने संवाददाताओं को बताया कि पांचवें वेतन आयोग के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों का डीए भी मौजूदा 443 प्रतिशत से बढ़ाकर 455 प्रतिशत कर दिया जाएगा, जो एक जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। महंगाई भत्ता बढ़ाने के अलावा कैबिनेट ने कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं परिचारिकाओं के चयन एवं शुल्क मानदंडों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार, राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विशेष छूट दी जाएगी। इससे संबंधित विधेयक विधानसभा के बजट सत्र के दौरान लाया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभाजन के बाद बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम और बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड से संबंधित परिसंपत्तियों और दायित्वों के विभाजन को भी मंजूरी दी।

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मंत्रिमण्डल ने राज्य में फैक्ट्रियों एवं कारखानों में महिला श्रमिकों को उनकी सहमति के आधार पर रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। महिलाएं अब शाम 7 बजे से 6 बजे तक काम कर सकेंगी। मंत्रिमंडल ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की कारोबार सुगमता और कारोबार सुधार कार्य योजना के अनुरूप कारखाना संशोधन विधेयक-2024 के गठन को मंजूरी दी।