Khelorajasthan

राजस्थान सरकार ने महिलाओं को दी अनेकों बड़ी सौगात, लाडो योजना में बढ़ोतरी के साथ सस्ते कर्ज का दिया तोहफा

 
 
लाडो योजना

Rajsthan News: राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में बजट 2025-26 (राजस्थान बजट) के दौरान महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राज्य के उपमुख्यमंत्री ने इन घोषणाओं को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

लाडो प्रोत्साहन योजना का विस्तार मुख्यमंत्री ने लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बचत बांड की राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये करने की घोषणा की है। इससे बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित करने में मदद मिलेगी।

राजस्थान सरकार की किसानों को एक और बड़ी सौगात, सीएम भजनलाल ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, जानें क्या मिलेगा लाभ?

लखपति दीदी को मिलेगा सस्ता लोन मुख्यमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी को मात्र 1.5 प्रतिशत ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

सफल महिलाओं को मिलेगा सम्मान राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी को सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 10 महिलाओं का चयन किया जाएगा और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें टैबलेट भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला लिया। आंगनवाड़ी केन्द्रों में ऐसे बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार में दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट कर दी गई है।

राजस्थान के युवाओं को सरकार का रोजगार तोहफा! CM ने कहा शिक्षकों-पुलिसकर्मियों की जल्द होगी बंपर भर्ती

किसानों को बड़ा तोहफा भूमि विकास बैंक ने किसानों को ऋण के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस के दौरान यह घोषणा की। इस योजना की प्रस्तावित लागत लगभग 200 करोड़ रुपये है। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि इस योजना से राज्य के सहकारी भूमि विकास बैंकों के बकाएदारों को मुख्यधारा में वापस लाया जा सकेगा। इसके तहत 36,000 से अधिक किसानों को अपने ऋण चुकाने में राहत मिलेगी। राज्य सरकार के इस कदम से भूमि विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। भूमि विकास बैंक किसानों और छोटे उद्यमियों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराते हैं।