राजस्थान के युवाओं को सरकार का रोजगार तोहफा! CM ने कहा शिक्षकों-पुलिसकर्मियों की जल्द होगी बंपर भर्ती
Rajsthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में सरकारी नौकरियों और कई नई योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने बुधवार (12 मार्च) को विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस के दौरान कहा कि आगामी वित्त वर्ष में 10,000 स्कूल शिक्षकों और 4,000 पटवारियों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा वन विभाग में 1,750 तथा पुलिस विभाग में 10,000 पद भरे जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब से राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। उन्होंने राज्य में आर्थिक विकास और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की।
उन्होंने 'मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना' की शुरूआत का भी उल्लेख किया, जिसके तहत संगठित निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये प्रति माह तक कमाने वाले युवाओं को 10,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, राज्य के गांवों को गरीबी मुक्त बनाने में मदद के लिए 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना' की घोषणा की गई। सरकार ने सीएनजी और पीएनजी पर वैट घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान समिट में हुए समझौतों के बारे में भी बताया और कहा कि समिट में हुए समझौतों में से 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं मार्च तक क्रियान्वित कर दी जाएंगी
विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरएसएस के इशारे पर कई नियम बदले गए हैं। जूली ने आरएसएस को दलितों के उत्थान के लिए ठोस काम करने की चुनौती दी और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए अभियान चलाने की मांग की। उनकी टिप्पणी से सदन में थोड़ी देर के लिए हंगामा मच गया।
विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आरएसएस देश और समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहा है और इसकी तुलना किसी अन्य संगठन से नहीं की जा सकती। उन्होंने आरएसएस के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इसमें काम करते हुए कई पीढ़ियां गुजर गई हैं और वे देश को सही दिशा देने के लिए काम कर रहे हैं।
सभी चर्चाओं और बहस के बाद विधानसभा ने राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक 2025 और राजस्थान वित्त विधेयक 2025 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अंततः विधानसभा की कार्यवाही 19 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई।
