Rajsthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के संगठित एवं निजी क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के लिए सीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। भजनलाल सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रोत्साहन योजना को लागू करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए यह घोषणा की।

सीएम शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने पहली बार राजस्थान में सीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संगठित निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये मासिक वेतन तक की नौकरी पाने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इसे लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को 10,000 रुपये प्रदान करेगी।

सीएनजी-पीएनजी पर वैट की दर में कटौती इस बीच, मुख्यमंत्री शर्मा ने सीएनजी और पीएनजी (सीएनजी-पीएनजी) पर वैट की दर घटाकर 7.5 प्रतिशत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गरीबी मुक्त राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू करने की भी घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में घोषणा की थी कि आगामी वर्ष में 10,000 स्कूल शिक्षकों और 10,000 पुलिस कर्मियों सहित लगभग 26,000 नौकरियां प्रदान की जाएंगी।

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मुख्यमंत्री ने जयपुर हवाई अड्डे पर नये राज्य टर्मिनल भवन के निर्माण की भी घोषणा की। लालकोठी में कार्मिक विभाग की भूमि पर राज्य स्तरीय कार्यालय का कार्यालय परिसर स्थापित किया जाएगा। इस पर 450 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

जयपुर के उगरियावास में एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी खोला जाएगा। नये शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाये जायेंगे। इनका निर्माण प्रताप नगर एक्सटेंशन (मुरलीपुरा) वीकेआई रोड, किशनबाग-भट्टा बस्ती में किया जाएगा।

राजस्थान विधानसभा ने मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025 और राजस्थान वित्त विधेयक, 2025 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस बीच, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की पिछली सरकार के दौरान किए गए सभी 'तर्कहीन' कृत्यों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की भी घोषणा की।

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राजस्थान विनियोग विधेयक 2025 और राजस्थान वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने यमुना का पानी राजस्थान में लाने के लिए संयुक्त डीपीआर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है।

राजस्थान में 3 लाख करोड़ रुपए का होगा निवेश राइजिंग राजस्थान समिट में हुए समझौते का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सम्मेलन में हुए समझौतों में से 3 लाख करोड़ रुपए मार्च तक क्रियान्वित कर दिए जाएंगे।