DA Hike Update: भारत में केंद्र सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पेंशनभोगियों (कर्मचारी और पेंशनभोगी समाचार) को विभिन्न लाभ प्रदान करती है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन के साथ-साथ अन्य भत्ते प्रदान करके उन्हें अन्य कर्मचारियों से अलग करती है।

केंद्रीय कर्मचारियों को राज्य स्तर के कर्मचारियों की तुलना में अधिक वेतन और अन्य लाभ प्राप्त होते हैं। केन्द्र सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते बढ़ाती है। सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई के महीने में कर्मचारियों के भत्ते (मार्च 2025 में डीए बढ़ोतरी) में बढ़ोतरी करती है।

Good News: हरियाणा के इस हाइवे पर से हटाया जाएगा टोल प्लाज़ा, फ्री में गुजरेंगे वाहन

महंगाई भत्ते पर आज होगा फैसला केंद्र सरकार आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली डीए के लिए कैबिनेट बैठक में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार होली के त्योहार से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी का लाभ दे सकती है। केंद्र सरकार इस बार सरकारी कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी का झटका देने जा रही है। जानकारों के मुताबिक केंद्र सरकार इस बार डीए में उम्मीद से कम बढ़ोतरी कर सकती है।

केंद्र सरकार हर साल होली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान (DA hike rule) करती है जो हर साल जनवरी में लागू होता है. केंद्र सरकार ने पिछले साल 7 मार्च को डीए बढ़ोतरी (डीए बढ़ोतरी 2024) की घोषणा की थी। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में डीए बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा हो सकती है।

केंद्रीय कर्मचारी हर साल डीए बढ़ोतरी से खुश होते थे, लेकिन इस बार सरकार महंगाई भत्ते (मार्च 2025 में कितना डीए बढ़ोतरी) में वृद्धि से कर्मचारियों को नाराज कर सकती है। अगर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते के प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी से डीए का लाभ मिलने लगेगा।

हरियाणा में बुजुर्गों की हुई मौज, अब हर महीने मिलेंगे 3000 रूपए, जानें पात्रता

एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर तय होता है डीए केंद्र सरकार एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती है। सरकार पिछले छह महीनों में मुद्रास्फीति में वृद्धि और एआईसीपीआई सूचकांक पर विचार करने के बाद डीए बढ़ाने का फैसला करती है। केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई महीने में डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती है। जनवरी की घोषणा मार्च में तथा जुलाई की घोषणा सितम्बर में क्रियान्वित की जाती है।

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आंकड़ों के अनुसार, महंगाई भत्ते में केवल 2% की वृद्धि (डीए बढ़ोतरी पिछले 7 वर्षों में) होने की उम्मीद है। डीए में यह बढ़ोतरी पिछले 7 वर्षों में सबसे कम होगी। जुलाई 2018 (2018 में DA बढ़ोतरी) के बाद से सरकार ने कम से कम 3% या 4% की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।

कोरोना काल में 18 महीने तक नहीं बढ़ाया गया था DA केंद्र सरकार ने 2019 में कोरोना (DA Hike in Corona) महामारी के दौरान DA में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी उस दौरान केंद्र सरकार ने 18 महीने तक डीए बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। सरकार ने उस दौरान तीन बार डीए बढ़ोतरी (DA hike New Update) रोकी थी। कर्मचारी बार-बार सरकार से रुके हुए महंगाई भत्ते के भुगतान की मांग कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार इस बार डीए में सिर्फ दो फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों में सरकार के प्रति गुस्सा भड़क सकता है।

2 फीसदी बढ़ोतरी पर 55 फीसदी हो जाएगा डीए केंद्र सरकार इस बार कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी में झटका देते हुए सिर्फ 2 फीसदी (मार्च 2025 में 2% डीए बढ़ोतरी) की घोषणा कर सकती है। सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर सरकार महंगाई भत्ते में दो फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों को 55 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।

आठवें वेतन आयोग को भी मिला बड़ा अपडेट महंगाई भत्ते के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग को भी बड़ा अपडेट मिला है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग पर काम अप्रैल से शुरू हो जाएगा। आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।दरअसल, किसी भी वेतन आयोग में वेतन और पेंशन बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी है।

ये एक गुणक है जिसका उपयोग कर्मचारियों के वर्तमान न्यूनतम वेतन (मूल वेतन) को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सातवें वेतन आयोग में यह कारक 2.57 था, जिससे कर्मचारियों के वेतन में औसतन 23.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रखा जा सकता है।

इसके परिणामस्वरूप केंद्रीय कर्मचारियों को 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 है, तो संशोधित मूल वेतन 51480 होगा।