Haryana News: हरियाणा सरकार ने फर्जी बीपीएल कार्ड वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने एक बार फिर उन परिवारों को मौका दिया है, जो गलती से बीपीएल श्रेणी में शामिल हो गए हैं।

नायब सैनी की सरकार ने इन परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे आने या बीपीएल श्रेणी से बाहर आने के लिए 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। पिछले महीने राज्य भर में 1,609 परिवारों के बीपीएल कार्ड रद्द कर दिए गए, जो पात्र नहीं थे।

दोषी पाए जाने पर दर्ज होगी एफआईआर

सरकार ने उन लोगों को 20 अप्रैल तक का समय दिया है जो अपात्र होने के बावजूद गलत तरीके से बीपीएल कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। इसके बाद अगर वे सरकारी कार्रवाई में पकड़े गए तो उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्यायिक संहिता के कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दो साल तक की सजा का भी प्रावधान है।

यदि लोग 20 अप्रैल से पहले खुद को बीपीएल श्रेणी से बाहर कर लेते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा, ऐसे लोगों से बीपीएल लाभ भी वसूला जाएगा।

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गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न विधानसभा के बजट सत्र में बीपीएल कार्ड का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्रवाई के आदेश दिए थे। सरकार ने उनसे निर्धारित तिथि के भीतर अपने परिवार पहचान पत्र में नाम तथा परिवार पहचान पत्र में आय को सही करवाने को कहा। यदि आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं तो स्वयं को बीपीएल श्रेणी से बाहर कर लें।

सरकार इस संबंध में लोगों को संदेश भी भेज रही है। करीब 52 लाख लोग बीपीएल से लाभान्वित हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 51 लाख 92 हजार 380 परिवार बीपीएल श्रेणी में शामिल हैं। लेकिन इनमें से कई परिवार फर्जी तरीके से बीपीएल कार्ड बनवाकर सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं।

हालिया कार्रवाई में 1,609 परिवारों को बीपीएल श्रेणी से बाहर कर दिया गया। सबसे अधिक 294 परिवार सोनीपत से और सबसे कम 3 परिवार पंचकूला से हैं।

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रिपोर्ट के अनुसार, कई परिवारों को उनके पीपीपी कार्ड में कम आय दिखाकर फर्जी तरीके से बीपीएल श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। दूसरी ओर, कुछ लोगों ने तो कम आय दिखाने के लिए परिवार के विभाजन का नाटक भी किया है, जबकि वे एक साथ रहते हैं। सरकार ने इन फर्जी गरीबों के खिलाफ कार्रवाई की है।